1 अप्रैल से महिलाओं के खाते में ₹10,000! असम सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के तहत राज्य सरकार 1 अप्रैल से स्वयं सहायता समूह (SHG) की प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
30 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना
असम के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने बताया कि राज्य सरकार “लखपति दीदी” योजना के माध्यम से 30 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में लगभग 40 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। सरकार चाहती है कि इनमें से कम से कम 30 लाख महिलाएं हर साल 1 लाख रुपये तक की आय अर्जित करें। यदि एक महिला हर महीने 8,000 रुपये कमाती है, तो सालाना 1 लाख रुपये की आय प्राप्त कर सकती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
मंत्री रंजीत कुमार दास ने यह भी बताया कि अगर 30 लाख महिलाएं सालाना 1 लाख रुपये कमाने लगती हैं, तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था में 30,000 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जिससे असम की GDP को मजबूती मिलेगी। यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में मदद करेगी।
योजना के तीन चरण
महिला उद्यमिता अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार ने इसे तीन चरणों में विभाजित किया है।
- पहला चरण: प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने छोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकें या मौजूदा काम को आगे बढ़ा सकें।
- दूसरा चरण: महिलाओं को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसमें से 12,500 रुपये राज्य सरकार देगी और बाकी 12,500 रुपये बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- तीसरा और अंतिम चरण: सरकार प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की योजना बना रही है, जिससे वे अपने स्वरोजगार को और अधिक सशक्त बना सकें।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों की ओर प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
असम सरकार का सबसे बड़ा स्वरोजगार अभियान
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) को असम में अब तक का सबसे बड़ा स्वरोजगार अभियान बताया जा रहा है। राज्य की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2025-26 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।
सरकार ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 30 लाख और शहरी क्षेत्रों की 2 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि महिलाएं इस धनराशि का सही उपयोग करती हैं, तो उन्हें बैंक लिंकेज के माध्यम से 25,000 रुपये का ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
असम सरकार इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कुल 3,038 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। 1 अप्रैल से इसे बेहाली विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया जाएगा और फिर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
महिलाओं के लिए यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
- आर्थिक स्वतंत्रता: यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देगी।
- राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार: 30 लाख महिलाओं के उद्यमशील बनने से असम की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- स्वरोजगार को बढ़ावा: महिलाएं इस धनराशि का उपयोग अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकती हैं।
- सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति: यह योजना सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
असम सरकार की इस योजना से कौन लाभान्वित होगा?
- स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाएं
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाली महिलाएं
- जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं
निष्कर्ष
असम सरकार की मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। सरकार का लक्ष्य 30 लाख महिलाओं को उद्यमशील बनाना है, जिससे वे हर साल 1 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकें।
यह योजना उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहती हैं। असम सरकार इस पहल के लिए 3,038 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है, जिससे यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा स्वरोजगार अभियान बन गया है।
पूछे जाने वाले प्रश्न 1 अप्रैल से महिलाओं के खाते में ₹10,000!
प्रश्न. मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (एमएमयूए) क्या है?
उत्तर. मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (एमएमयूए) असम सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
प्रश्न. महिलाओं के लिए किस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जाता है?
उत्तर. योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं को 10,000 रुपये की नकद सहायता मिलेगी। बाद में, 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता (12,500 रुपये सरकार से और 12,500 रुपये बैंक से ऋण के रूप में) प्राप्त होगी। अंत में, महिलाओं को 50,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
प्रश्न. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर. इस योजना का मुख्य उद्देश्य असम की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही, इससे राज्य की उद्योग को भी जगह मिलती है।
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